traffic challan आधुनिक युगात वाहतूक व्यवस्थेचा विकास झाला असला तरी त्याच प्रमाणात रस्त्यावरील अपघातांचे प्रमाण देखील चिंताजनक पातळीवर पोहोचले आहे. दरवर्षी हजारो निष्पाप व्यक्तींचे प्राण वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे जात आहेत.
या गंभीर परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भारत सरकारने 1 मार्च 2025 पासून ‘गोटार वाहन दंड कायदा 2025’ अंमलात आणला आहे. या नवीन कायद्यामुळे वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांना आर्थिक दंडासोबतच कठोर शिक्षेचा सामना करावा लागणार आहे.
कायद्याची आवश्यकता आणि उद्दिष्टे
सुरक्षेची गरज
भारतीय रस्त्यांवर दररोज घडणारे अपघात हे राष्ट्रीय चिंतेचे विषय बनले आहेत. अनेक चालक वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष करत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या आणि इतरांच्या जीवाला धोका निर्माण होत आहे. या नवीन कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट रस्त्यावरील सुरक्षा वाढवणे आणि अपघातांचे प्रमाण कमी करणे आहे.
कठोर शिक्षेची गरज
आजवर लादलेले दंड इतके कमी होते की अनेक लोकांसाठी ते फारसे प्रभावी ठरत नव्हते. त्यामुळे नियम मोडण्याची प्रवृत्ती कायम राहिली होती. नवीन कायद्यात दंडाचे दर लक्षणीय वाढवून नियम पाळण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
दुचाकी वाहनधारकांसाठी नवीन नियम
हेल्मेट अनिवार्यता
दुचाकी चालकांसाठी हेल्मेट घालणे आता पूर्णपणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हेल्मेटशिवाय वाहन चालवताना पकडल्यास आता 1000 रुपये दंड आकारला जाईल. याशिवाय चालकाचा ड्रायव्हिंग लायसन्स 3 महिन्यांसाठी निलंबित केला जाईल. पूर्वी हा दंड केवळ 100 रुपये होता, ज्यामुळे लोक नियमांकडे गंभीरपणे पाहत नव्हते.
प्रवाशांची संख्या मर्यादा
दुचाकीवर चालक व एक प्रवाशी याप्रमाणे केवळ दोन व्यक्ती प्रवास करू शकतात. जर दोनपेक्षा अधिक व्यक्ती दुचाकीवर प्रवास करत असल्याचे आढळले तर 1000 रुपये दंड आकारला जाईल. हा नियम सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्वाचा आहे.
चारचाकी वाहनधारकांसाठी बदल
सीट बेल्ट अनिवार्यता
चारचाकी वाहन चालवताना सीट बेल्ट न लावल्यास आता 1000 रुपये दंड आकारला जाईल. पूर्वी हा दंड फक्त 100 रुपये होता. सीट बेल्ट हा केवळ कायदेशीर बंधन नसून आपल्या जीवाचे संरक्षण करणारा महत्वाचा उपाय आहे.
फोन वापरावर बंदी
वाहन चालवताना मोबाइल फोनवर बोलणे किंवा वापर करणे अत्यंत धोकादायक आहे. यासाठी आता 5000 रुपये दंड आकारला जाईल. हा नियम सर्व प्रकारच्या वाहनधारकांना लागू आहे.
रस्ता वाहतूक नियमांचे उल्लंघन
ट्रॅफिक सिग्नल उल्लंघन
ट्रॅफिक सिग्नल तोडणे हा अत्यंत गंभीर गुन्हा मानला जाईल. यासाठी 5000 रुपये दंड आकारला जाईल. पूर्वी हा दंड केवळ 500 रुपये होता. सिग्नल तोडल्यामुळे गंभीर अपघात होण्याची शक्यता असते.
वेगवान वाहन चालवणे
निर्धारित वेगमर्यादेपेक्षा जास्त वेगाने वाहन चालवणे, रस्त्यावर स्टंट करणे किंवा धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवणे यासाठी 5000 रुपये दंड आकारला जाईल.
गंभीर उल्लंघनासाठी कठोर शिक्षा
मद्यप्राशनाच्या नशेत वाहन चालवणे
दारूच्या नशेत वाहन चालवणे हा सर्वात गंभीर गुन्हा मानला जातो. पहिल्यांदा पकडल्यास 10,000 रुपये दंड आणि/किंवा 6 महिन्यांचा तुरुंगवास होईल. दुसऱ्यांदा अशी चूक केल्यास दंड 15,000 रुपये आणि/किंवा 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होईल.
अल्पवयीन मुलांकडून वाहन चालवणे
18 वर्षांखालील मुलांनी वाहन चालवल्यास त्यांच्या पालकांवर 25,000 रुपये दंड आकारला जाईल. याशिवाय 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि त्या वाहनाची नोंदणी एक वर्षासाठी रद्द केली जाईल. त्या मुलाला वयाच्या 25 व्या वर्षापर्यंत लायसन्स दिले जाणार नाही.
कागदपत्रांशी संबंधित नियम
ड्रायव्हिंग लायसन्स
वैध ड्रायव्हिंग लायसन्सशिवाय वाहन चालवणे आता खूपच महाग पडणार आहे. यासाठी 5000 रुपये दंड आकारला जाईल. पूर्वी हा दंड केवळ 500 रुपये होता.
वाहन विमा
वाहन विम्याशिवाय गाडी चालवल्यास 2000 रुपये दंड आणि/किंवा 3 महिन्यांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. वाहन विमा हा कायदेशीर आवश्यकता असून तो प्रत्येक वाहनधारकाकडे असणे अनिवार्य आहे.
आपत्कालीन सेवांना मार्ग
रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन सेवा
रुग्णवाहिका, अग्निशमन वाहने किंवा इतर आपत्कालीन सेवा वाहनांना मार्ग न दिल्यास 10,000 रुपये दंड आकारला जाईल. या सेवांना तत्काळ मार्ग देणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.
कागदपत्रांशी संबंधित नियम
ड्रायव्हिंग लायसन्स
वैध ड्रायव्हिंग लायसन्सशिवाय वाहन चालवणे आता खूपच महाग पडणार आहे. यासाठी 5000 रुपये दंड आकारला जाईल. पूर्वी हा दंड केवळ 500 रुपये होता.
वाहन विमा
वाहन विम्याशिवाय गाडी चालवल्यास 2000 रुपये दंड आणि/किंवा 3 महिन्यांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. वाहन विमा हा कायदेशीर आवश्यकता असून तो प्रत्येक वाहनधारकाकडे असणे अनिवार्य आहे.
आपत्कालीन सेवांना मार्ग
रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन सेवा
रुग्णवाहिका, अग्निशमन वाहने किंवा इतर आपत्कालीन सेवा वाहनांना मार्ग न दिल्यास 10,000 रुपये दंड आकारला जाईल. या सेवांना तत्काळ मार्ग देणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.