Rural business credit card ग्रामीण भारतामध्ये आर्थिक प्रगती व्हावी, विकासाला नवीन दिशा मिळावी यासाठी भारत सरकार नेहमीच विविध योजना अंमलात आणत असतं. अशाच काही योजनांपैकी एका योजनेची माहिती आज आपण घेणार आहोत. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2025 -26 चा अर्थसंकल्प जाहीर केला. या अर्थसंकल्पनामध्ये मोठी एक घोषणा करण्यात आली, ती म्हणजे ग्रामीण व्यवसाय क्रेडिट कार्ड योजना. ही योजना ग्रामीण भागातील उद्योजकांना मदत करणारी आहे.
खेड्यापाड्यातील नागरिक आता आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी बनतील त्यांना कुणावरही अवलंबून राहायचे गरज पडणार नाही. दृष्टीने हा निर्णय खूप महत्त्वाचा मानला जात आहे. जर तुम्ही खेड्यापाड्यांमध्ये राहत असाल, तर तुम्हाला कर्ज घेण्यासाठी व्यवसायासाठी खर्च घेण्यासाठी खूप अडथळे निर्माण होतात. मित्रांनो आता कर्ज घेण्यासाठी जागेचे व्हॅल्युएशन तुमचा सिबिल स्कोर कसा आहे, तुम्ही नोकरी करत आहे की नाही, व्यवसाय आहे की नाही, या सर्व गोष्टींची माहिती खूप बारीक पद्धतीने तपासली जाते.
यामुळे खेड्यापाड्यांमध्ये लोकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज मिळत नाही. या प्रश्नाचे उत्तर म्हणून आता केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केलेली आहे. जेणेकरून ग्रामीण भागातील लोकांना कर्ज सहज आणि सोप्या पद्धतीने उपलब्ध होईल.
ग्रामीण क्रेडिट स्कोर
मित्रांनो ही योजना राबवत असताना आता केंद्र सरकार सिबिल स्कोर प्रमाणेच ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सिस्टीम अशी एक नवीन आर्थिक व्यवहारांना ट्रेक करणारी नवीन सिस्टीम बनवणार आहे. डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शिअल सर्विसेस ने याबाबत नियमावली तयार केलेली आहे.
या पद्धतीमध्ये खेड्यापाड्यातील लोकांच्या कर्ज घेण्याची क्षमता आणि परतफेड करण्याची क्षमता तपासली जाईल. नवीन सुरू केलेले या योजनेअंतर्गत खेड्यातील उद्योजकाला पाच लाख रुपयांपर्यंतची क्रेडिट कार्ड मिळणार आहे. हे पैसे तुम्ही नवीन उद्योग करण्यासाठी वापरू शकता. किंवा जर तुमच्याकडे सध्या व्यवसाय असेल तर त्याला अजून वाढवण्यासाठी तुम्ही या पैशांचा वापर करू शकता. मित्रांनो ही योजना महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची मानले जात आहे.
प्रत्येक खेड्यापाड्यांमध्ये आता महिलांची बचत गट बनलेले आहेत. त्यामुळे आता याचा फायदा थेट महिलांना होणार आहे आणि विशेषतः बचत गटांना सुद्धा याचा फायदा फायदा दिला जाणार आहे. आता बचत गटांचे व्यवहार हे थेट सिबिल सोबत जोडले जाणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये त्यांना कर्ज घेण्यासाठी सोपे होईल.
योजनेची सुरुवात
या योजनेची सुरुवात आता एप्रिल 2025 पासून होणार आहे. या योजनेची तपासणी करण्यासाठी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केले जाणार आहे. या प्लॅटफॉर्मवर ग्रामीण लोकांची मालमत्ता त्यांच्या आर्थिक व्यवहार पैशांची देवाण-घेवाण, कर्ज फेडीची क्षमता, कर्ज घेतलेले या सर्व गोष्टींची माहिती आता डिजिटल स्वरूपामध्ये स्टोअर केले जाणार आहे.
ही योजना राबवत असताना सरकारी बँका आणि सहकारी पतसंस्था यांचा खूप मोठा हात यामध्ये राहणार आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील लोकांना व्यवसायासाठी क्रेडिट कार्ड वितरित केले जातील आणि कर्जाचे सुद्धा वाटप होईल आणि कर्जाचे वाटप च्या आधी इथे ग्रामीण क्रेडिट स्कोर हा तयार केला जाणार आहे. आणि प्रत्येक वेळेस कर्ज देताना हा चेक केला जाईल. ही योजना ग्रामीण भागात सुरू झाल्याने गावातील छोटे व्यवसाय, कुटीर उद्योग, हस्तकला, शेतीला जोडधंदा अशा विविध योजनांना मोठी होण्याची संधी निर्माण होणार आहे.
ग्रामीण भागातील लोकांना आता सावकाराकडून उद्योगधंद्यासाठी कर्ज घेण्याची गरज नाही. या लोकांची सुटका सावकाराच्या जाचातून होणार आहे. तुम्ही डायरेक्ट केंद्र सरकारकडूनच उद्योगधंद्यासाठी कर्ज घेऊ शकणार आहात .याचे व्याजदर सध्या खूप अल्प असणार आहे.ही योजना यशस्वीपणे राबवण्यासाठी एक केंद्र सरकारने काही धोरणे ठरवलेले आहे. या अंतर्गत बँका सहकारी पतसंस्था सरकारी बँका आणि गावातील लोक यांचं एक समन्वय साधून ही योजना यशस्वीपणे राबवली जाणार आहे
