Mukhymantri ladki bahin yojana मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली आहे.
योजनेचा उद्देश:
- महिलांना आर्थिक मदत करणे
- महिलांना स्वावलंबी बनवणे
लाभार्थी यादी मधून वगळण्यात येणाऱ्या महिलांची नावे पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
लाभार्थी:
- 21 ते 65 वयोगटातील विवाहित महिला
- विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिला
- कुटुंबातील फक्त एका अविवाहित महिलेला लाभ मिळेल.
- लाभार्थी महाराष्ट्राचे रहिवासी असावेत.
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी असावे.
लाभार्थी यादी मधून वगळण्यात येणाऱ्या महिलांची नावे पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
उद्दिष्टे:
- महिलांना आवश्यक सुविधा देणे.
- महिलांसाठी रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणे.
- महिलांचे सामाजिक आणि आर्थिक पुनर्वसन करणे.
- महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनवणे.
- महिला आणि त्यांच्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे.
लाभार्थी यादी मधून वगळण्यात येणाऱ्या महिलांची नावे पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
आर्थिक सहाय्य:
- लाभार्थी महिलांना दरमहा 1,500 रुपये आर्थिक मदत मिळते.
- विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, ही रक्कम 2,100 रुपये करण्याची घोषणा करण्यात आली होती, परंतु ती अजून लागू झालेली नाही.
महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांची माहिती:
- विधानसभा निवडणुकीत ‘लाडकी बहीण’ योजना महत्त्वाची ठरली आणि महायुती सरकारला पुन्हा सत्तेत आणण्यात मदत केली.
- महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर माहिती दिली की, योजनेतून सुमारे 5 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
- अपात्र ठरवलेल्या महिलांमध्ये संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थी, 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिला आणि ज्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर चारचाकी वाहन आहे, अशा महिलांचा समावेश आहे.
- राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अपात्र ठरवलेल्या महिलांकडून यापूर्वी दिलेली रक्कम परत घेतली जाणार नाही. तसेच जानेवारी महिन्यापासून त्यांना योजनेचे पुढील हप्ते मिळणार नाहीत.
- जुलै 2024 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत जमा झालेली लाभाची रक्कम परत घेतली जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड (अर्ज आधार कार्डवरील नावाप्रमाणेच भरावा).
- अधिवास प्रमाणपत्र (नसल्यास, 15 वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म प्रमाणपत्र).
- पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड (उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक नाही).
- बँक खाते तपशील (आधार कार्ड लिंक केलेले असावे).
- महिलांचे हमीपत्र आणि फोटो.
संभाव्य बदल:
- राज्याचा अर्थसंकल्प लवकरच जाहीर होणार आहे. त्यात योजनेची रक्कम 1,500 रुपयांवरून 2,100 रुपये करण्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- योजनेतून 5 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
- अपात्र ठरवलेल्या महिलांकडून यापूर्वी दिलेली रक्कम परत घेतली जाणार नाही.
- योजनेची रक्कम वाढवण्याची घोषणा झाली असली, तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.
- राज्यातील महिलांना आर्थिक मदत करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
