Farmer loan waiver महाराष्ट्र विधानसभेच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याच्या आर्थिक धोरणांवर आणि विविध विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेत उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे विश्लेषण केले, शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आणि विविध विभागांतील त्रुटींवर उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले.
राज्याची आर्थिक स्थिती:
उपमुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला राज्याच्या आर्थिक स्थितीची माहिती देताना सांगितले की, राज्याची महसुली तूट सध्या एका टक्क्याच्या आत आहे, जी आर्थिकदृष्ट्या संतुलित असल्याचे दर्शवते. राज्याचे एकूण उत्पन्न ४९.३९ लाख कोटी रुपये असून, मागील १५ वर्षांत ते १२.८० लाख कोटी रुपयांवरून वाढले आहे. या वाढीदरम्यानही महसुली तूट नियंत्रणात ठेवण्यात सरकारला यश आले आहे. महसूल वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवल्यामुळे हे शक्य झाले आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
कर्जमाफी शेतकऱ्यांची लाभार्थी यादी पाहण्यासाठी
चालू आर्थिक वर्षातील खर्चाबाबत बोलताना, उपमुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांनी केलेल्या ४०% निधी वापरावर आक्षेप फेटाळला. त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने आतापर्यंत सुमारे ७७.२६% निधी वापरला आहे, जो समाधानकारक आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमुळे आचारसंहितेच्या काळात प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम झाला, तरीही अपेक्षित खर्चापेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. यामुळे सरकारी यंत्रणेने निधीचा योग्य वापर केल्याचे स्पष्ट होते.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा:
उपमुख्यमंत्र्यांनी धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रति हेक्टरी २० हजार रुपयांच्या बोनसची घोषणा केली. हा बोनस जास्तीत जास्त दोन हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी लागू असेल. भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि इतर धान उत्पादक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या १७ मार्चच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर निधीचे वाटप सुरू होईल. या निर्णयामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
कर्जमाफी शेतकऱ्यांची लाभार्थी यादी पाहण्यासाठी
राज्य लॉटरी सुधारणा:
महाराष्ट्र राज्य लॉटरीबाबत सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर उत्तर देताना, उपमुख्यमंत्र्यांनी आमदारांची विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीत दोन्ही गटांतील सदस्यांचा समावेश असेल. अधिवेशन संपण्यापूर्वी या समितीची अधिकृत घोषणा होईल आणि समितीला एका महिन्यात अहवाल सादर करावा लागेल. या समितीच्या माध्यमातून लॉटरी संबंधित सर्व प्रश्नांचा सखोल अभ्यास केला जाईल.
राज्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केरळच्या लॉटरी व्यवस्थेचा अभ्यास केला जाणार आहे. ऑनलाइन लॉटरी बंद करून पेपर लॉटरीद्वारे उत्पन्न वाढवण्याच्या शक्यतांचा विचार केला जाईल. या संदर्भात सखोल अभ्यास करून राज्यासाठी फायदेशीर निर्णय घेतला जाईल. सुधारित लॉटरी मॉडेलमुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी प्रत्येकाने योगदान द्यावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.