crop insurance मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड या तीन जिल्ह्यांमध्ये, पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत खरीप हंगाम २०२४ साठी नोंदवलेल्या अर्जांपैकी १ लाख १० हजार ७२९ अर्ज विविध कारणांमुळे नाकारण्यात आले आहेत. कृषी विभागाला मिळालेल्या अहवालातून ही माहिती उघड झाली आहे.
कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फळपिकांचा विमा उतरवताना काही त्रुटी आढळल्यामुळे कृषी विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यानंतरच हे अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत.
गावानुसार रद्द झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिक विम्याची यादी जाहीर यादीत नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा-
विमा संरक्षित क्षेत्र आणि रक्कम:
रद्द झालेल्या अर्जांनुसार, १ लाख २९ हजार ८७९ हेक्टर जमीन विमा संरक्षित करण्यात आली होती. या जमिनीसाठी एकूण १३१ कोटी ६७ लाख ३४ हजार रुपयांची विमा रक्कम निश्चित करण्यात आली होती.
पंतप्रधान पीक विमा योजना:
- पंतप्रधान पीक विमा योजना (PMFBY) ही केंद्र सरकारची योजना आहे, जी 2016 मध्ये सुरू झाली.
- या योजनेचा उद्देश नैसर्गिक आपत्तींमुळे (उदा. दुष्काळ, पूर, गारपीट) पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करणे आहे.
- महाराष्ट्र सरकार या योजनेत सक्रियपणे सहभागी आहे, शेतकऱ्यांना विमा हप्ता भरण्यात मदत करते आणि योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करते.
गावानुसार रद्द झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिक विम्याची यादी जाहीर यादीत नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा-
महाराष्ट्रातील योजनेची वैशिष्ट्ये:
- महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी याकरिता पिक विमा योजनेसाठी शेतकऱ्यांना फक्त 1 रुपया भरून अर्ज करण्याची योजना आणली आहे.
- या योजनेत खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामांतील पिकांचा समावेश आहे.
- विमा हप्त्याची रक्कम पिकाच्या प्रकारानुसार बदलते.
- खरीप पिकांसाठी विम्याच्या रकमेच्या 2 टक्के, रब्बी पिकांसाठी 1.5 टक्के आणि व्यावसायिक आणि बागायती पिकांसाठी जास्तीत जास्त 5 टक्के प्रीमियम भरावा लागेल. उर्वरित रक्कम राज्य आणि केंद्र सरकार देते.
- योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत अर्ज करणे आवश्यक आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजना 2025:
- पंतप्रधान पीक विमा योजना २०२५ मध्ये देखील सुरु राहील.
- या योजनेमध्ये उपग्रह तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पिकांच्या नुकसानीचे आकलन तात्काळ होऊन दावा रक्कम लवकर मिळू शकेल. शेतकऱ्यांनाही ऑनलाईन घरी बसून हे नुकसान पाहता येईल.1
- योजनेच्या नियम आणि अटींमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे अधिकृत माहितीसाठी कृषी विभागाच्या संपर्कात राहा.
गावानुसार रद्द झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिक विम्याची यादी जाहीर यादीत नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा-
योजनेचे फायदे:
- नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास आर्थिक मदत मिळते.
- शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान कमी होते.
- शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळते.
अधिक माहितीसाठी:
- महाराष्ट्र कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
- जवळच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
- तुम्ही तुमच्या बँकेशी देखील या योजनेबद्दल माहिती मिळवू शकता.
मला आशा आहे की ही माहिती तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
