Maharashtra land record नमस्कार मित्रांनो राज्य शासन हे नेहमीच शेतकऱ्यांच्या सामान्यांच्या हिताची निर्णय घेत असतात.आपल्याला जर नेहमीच घर बांधण्यासाठी शेतामध्ये विहीर खोदण्यासाठी जमिनीच्या कमी तुकड्यांची गरज पडते. म्हणजे आपल्याला मोठी जमीन न लागता छोटी छोटी जमीन विकत घ्यावी लागते. तर राज्य शासनाच्या पहिल्या नियमानुसार तुम्ही एक दोन तीन चार पाच गुंठे अशा तुकड्यांमध्ये जमिनीचे व्यवहार करू शकत नव्हता. तुम्हाला दहा ते वीस गुंठे जमिनीचेच व्यवहार करायचे परवानगी होती.
गुंठेवारी चा नवीन नियम
जमीन खोदणे आणि विहीर बांधण्यासाठी एवढ्या मोठ्या जमिनीची गरज लागत नसते. त्यामुळे आता गुंठ्यांमध्ये जमिनीची व्यवहार करण्यासाठी परवानगी आता सरकारने दिलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाने आता तुकडे बंदी कायद्यामध्ये मोठ्या सुधारणा केलेल्या आहेत. त्यामुळे आता सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या नवीन घेतलेल्या निर्णयामुळे आता सामान्य नागरिक हे एक ते पाच गुण त्यांची तुकडे यांची व्यवहार करून यांची नियमानुसार खरेदी विक्री करू शकतात.
आपल्याला या नवीन नियमानुसार जर खरेदी विक्री करायचे असेल तर तुम्हाला एक ते पाच गुंठ्यांचे क्षेत्र हे केवळ पाच टक्के शुल्क भरून आता नियमित करता येणार आहेत. हा निर्णय घेतला नाही आता राज्यातील खूप साऱ्या नियम मार्गी लागणार आहेत खूप काळापासून खूप सारे नियम हे पेंडिंग पडलेले होते.
या नवीन नियमानुसार आता सामान्य नागरिकांना घर बांधकाम करण्यासाठी त्यानंतर विहीर खोदण्यासाठी आणि रस्त्यासाठी लागणाऱ्या छोट्या जमिनींचे व्यवहार करता येतील जमिनीची खरेदी विक्री करता येईल. जुना कायदा हा 1947 रोजी लागू करण्यात आलेला होता आणि या कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये विविध जमिनीचे प्रमाण निश्चित केलेले होते. या प्रमाणापेक्षा कमी जमिनीचे तुम्ही खरेदी विक्रीचे व्यवहार करू शकत नव्हते. यावर निर्बंध लावण्यात आलेले होते. जुन्या नियमानुसार जमिनीचे व्यवहार करताना खूप अडचणी येत होत्या.
व्यवहार नियमित करण्यासाठी नवीन नियम
2017 मध्ये या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आणि 1965 ते 2017 या काळामध्ये झालेल्या व्यवहारांना नियमित करण्यासाठी बाजारामध्ये जी किंमत असेल त्याच्या 25% रक्कम शासनाकडे जमाय करावी लागायची आणि हे व्यवहार नियमित करून घ्यावा लागायचे. परंतु द्यावी लागणारे 25% रक्कम ही खूप जास्त असल्याने बहुतांश नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता.
लोकांना होणारे समस्या ची आता राज्य सरकारने गांभीर्याने दखल घेऊन नवीन निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार 2017 पर्यंत जी मुदत दिलेली होती ती वाढून आता 2024 करण्यात आलेले आहेत आणि 25% रकमे ऐवजी तुम्हाला फक्त आता पाच टक्के रक्कम भरून जमिनीचे व्यवहार करता येतील. 15 ऑक्टोंबर 2024 रोजी राज्यपालांच्या समितीने या निर्णयाचा अध्यादेश काढला होता आणि या नवीन विधायकाला विधानपरिषद आणि विधानसभेमध्ये मान्यता देण्यात आली आणि हे नवीन युद्ध आहेत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दोन्ही सभागृहात मांडले होते
या नवीन नियमानुसार जमीन नियमित करण्यासाठी काय नियम आहेत हे पाहूया
पहिला नियम म्हणजे तुम्हाला पूर्वी झालेल्या रकमेच्या रेडी रेख नरच्या नुसार 5% रक्कम ही राज्य शासनाकडे जमा करावी लागेल. जर तुम्ही नगरपालिका महानगरपालिकेतील भागात व्यवहार करत असाल तर अधिकारी किंवा ग्रामीण भागातील प्रांत अधिकाऱ्यांकडून गुंठेवारी नियमित झाल्याचे प्रमाणपत्र तुम्हाला घ्यावे लागेल. आणि तिसरा नियम म्हणजे या व्यवहारांना काही विशिष्ट कामांसाठीच परवानगी दिली जाईल.
विहीर खोदण्यासाठी तुम्हाला या व्यवहारासाठी परवानगी मिळेल शेती किंवा अन्य रस्त्यांसाठी तुम्हाला परवानगी मिळेल रहिवासी क्षेत्रात घर बांधण्यासाठी तुम्हाला परवानगी मिळेल हा नियम लागू करण्याआधी महसूल विभागाने माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्ष खाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने ज्या काही शिफारशी केल्या या सुद्धा विचारात घेण्यात आलेला आहेत. हा निर्णय लागू झाल्याने विशेषता ग्रामीण भागातील लोकांना याचा मोठा फायदा होणार.
मित्रांनो हा नियम लागू झाल्यामुळे आता सामान्य लोकांना परवडणाऱ्या दरामध्ये जमिनीवर करता येतील. ग्रामीण भागातील विकास कामांना चालना मिळेल त्यानंतर आधी अनधिकृत व्यवहारांना चाप बसेल या गोष्टीमुळे शासनाला सुद्धा महसूल प्राप्त होईल आणि जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शक क पारदर्शकता वाढेल.